Indian Constitution development under British Crown Important Questions

ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास (Indian Constitution development under British Crown Important Questions)

Hello Readers! 😊 आप यहाँ भारत के ‘ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास (Indian Constitution development under British Crown Important Questions) ‘ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ दिए गए प्रश्न UPPSC, UPSSSC एवं अन्य एग्जामिनिंग बॉडीज द्वारा आयोजित विगत वर्षों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं।

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Government of India act-1858 / महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा

• इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्रॉउन का शासन शुरू हो गया। भारतीय मामलों पर अब ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण था।
• इस अधिनियम को Act of better government in India कहा गया, क्योंकि इसके माध्यम से भारत में कई प्रशासनिक सुधार हुए।
• ‘गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया’ के पदनाम को ‘वायसराय’ से पदस्थापित कर दिया गया, वह भारत में ब्रिटिश क्रॉउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था।
• इस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
• Board of Control और Court of Director को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई तथा उनके अधिकर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया। जिसे एक नया पदनाम ‘भारत के राज्य सचिव’ दिया गया। जिसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति निहित थी तथा वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
• भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए, एक 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद ‘भारत परिषद’ का गठन किया गया। जिसका प्रमुख कार्य ‘भारत के राज्य सचिव’ को भारत पर शासन कार्य संबंधित परामर्श देना था। इन सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था।
• 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक नीतिगत घोषणा किया जिसने भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्नाकार्टा कहा गया।

Indian council act–1861 / भारत परिषद अधिनियम–१८६१

• इस अधिनियम द्वारा विधि बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा और इस तरह प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। यहाँ भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य कहां जाता था।
• कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जिसमें पाँचवे सदस्य का विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया।
• इस अधिनियम द्वारा ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी वैधता 6 महीने तक थी।
• वायसराय को कार्यकारी परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम बनाने और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका प्रयोग करते हुए लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पहली बार सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर Portfolio System (संभागीय प्रणाली) की शुरुआत की।
• इस अधिनियम के द्वारा ही वायसराय को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अपनी उद्घोषणा द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन ने प्रांतों का निर्माण तथा वहां एलजी की नियुक्ति कर सकता था।
• कई प्रेसिडेंसीयों और प्रांतों में भी विधान परिषद की स्थापना हुई जैसे-
  1. बंगाल प्रेसिडेंसी में 1862 में,
  2. उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में तथा
  3. पंजाब में 1897 में।
• मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसीयों को विधायी शक्तियां देकर पुनः सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई।
• सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति, ब्रिटिशर्स ने इसी अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की।

Indian council act–1892 / भारत परिषद अधिनियम–1892

• इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालाकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था।
• गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत में सर्वप्रथम एक सीमित और परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई जो कुछ निकायों की सिफारिश पर आधारित था। यहाँ अभी तक चुनाव शब्द का कहीं उल्लेख नहीं था।
• इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद की कार्यवाही में गैर सरकारी सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। गैर सरकारी सदस्य कार्यपालिका से सीमित मात्रा में प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। इस तरह भारत में सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था आरंभ होने की झलक मिली।

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